दिल्ली

अमित शाह ने कहा- SC/ST मुद्दे से आगामी चुनावों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

अमित शाह ने कहा- SC/ST मुद्दे से आगामी चुनावों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

नई दिल्लीः बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एससी/एसटी मुद्दे के बारे में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे आगामी विधानसभा चुनावों में कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आयेगी, क्योंकि संकल्प की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। अमित शाह ये बातें दिल्ली के अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहीं।

शनिवार को अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं प्रदेश इकाई के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गयी थी। जिसमें पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव से अधिक बहुमत से जीत दर्ज करने के लिये काम करने का संकल्प लिया ।

शाह ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली के अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का शुभारंभ किया ।’’ कार्यकारिणी सभागार का नाम भी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी देगी। इस बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी समापन भाषण देंगे ।

पार्टी की इस बैठक को अबंडेकर केंद्र में होने से सामाजिक संदेश देने से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक के स्थल को जोड़कर बीजेपी यह संदेश देने का प्रयास करेगी कि उसकी रीति नीति में अंबेडकर उतने ही अहम है जितने दूसरे नेता।

बैठक में सरकार की कल्याण योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा किये जाने की उम्मीद है। इसमें किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के सरकार के फैसले, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में उठाये गए कदम, ओबीसी राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के कदम आदि के लिए भी बात चीत की जा सकती है।

पार्टी के एक नेता के मुताबिक, बीजेपी का जोर सामाजिक समरसता पर है और हर हाल में सामाजिक सद्भाव बनाये रखने पर जोर दिया जाएगा ।बैठक में 2019 में लोकसभा चुनाव और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में भी चर्चा होगी ।

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यह बैठक तब हो रही है जब विपक्ष डालर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लगातार हमलावर है। नोटबंदी और राफेल सौदे के साथ सवर्ण समाज द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान पारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक का भी विरोध किया जा रहा है।

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