दिल्ली

एलजी हाउस के वेटिंग रूम में धरने पर दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सहयोगियों के साथ लेटकर किया विरोध

एलजी हाउस के वेटिंग रूम में धरने पर दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सहयोगियों के साथ लेटकर किया विरोध

– पारुल पाण्डेय

नई दिल्‍ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के बीच मांग को लेकर शिर हुआ मनमुटाव अपनी चरम पर है ऐसे में सोमवार की शाम को सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय मांगें पूरी न करने पर उप राज्यपाल के घर में वेटिंग रूम में धरने पर बैठ गए। जब रात हुई तो आम आदमी पार्टी के यह नेता गण वहीं सोफे पर सो गए। फिलहाल उनका धरना जारी है।

सीएम केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि तब तक उनके मांग-पत्र में शामिल मांगें पूरी नहीं की जातीं तब तक उनका धरना जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने अनिल बैजल से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के प्रस्ताव को अनुमोदित करने, चार माह से कामकाज न करके सरकार का बहिष्कार कर रहे आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

ऐसे में उप राज्‍यपाल द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई करने से इनकार करने के बाद अपनी मांगों को लेकर दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्‍येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ एलजी हाउस के वेटिंग रूम में एक तरह से धरने पर बैठ गए। यह बात ‘आप’ ने ट्वीट कर बताया कि एलजी जब तक कार्रवाई नहीं करते तब तक वे वहीं बैठे रहेंगे।

उधर दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल अनिल बैजल ने विज्ञप्‍ति जारी कर कहा है कि सीएम केजरीवाल ने धमकी वाले स्वर में अधिकरियों की ‘हड़ताल’ खत्म कराने की मांग की है। उन्‍होंने कहा कि अधिकरियो में अविश्वास और डर का माहौल है जिसे सीएम ही दूर कर सकते हैं।

डोर स्टेप राशन डिलीवरी की फ़ाइल 3 महीने से मंत्री इमरान हुसैन के पास है और उसके लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। एलजी ने कहा कि विरोध के बावजूद अधिकारी अपना काम कुशल तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अधिकारियों से सकारात्मक बातचीत की कोशिश तक नहीं हुई।

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की दो मुख्य मांगे हैं। पहला, चार महीने से आईएएस ऑफिसरों ने दिल्ली सरकार के कामकाज का बायकॉट कर रखा है, उन्हें काम पर बुलाएं, जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए और दूसरी मांग है कि डोर टू डोर राशन पहुंचाने के दिल्ली सरकार के फैसले को लागू किया जाए। एलजी ने इसे ख़ारिज कर दिया था।

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