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MP-MLA के आपराधिक रिकॉर्ड नहीं देने पर SC ने मोदी सरकार को लगाई फटकार

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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर अंसतोष जताते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट जानकारी उपल्बध करवाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने में देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

साथ ही केंद्र ने जो हलफनामा कोर्ट में दिया था उस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा कि सरकार की तैयारी अधूरी है, ऐसे में सरकार स्पष्ट जानकारी के साथ फिर हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

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