मध्यप्रदेश

शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, कैबिनेट की बैठक में DA बढ़ोतरी सहित कई प्रस्ताव मंजूर

शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, कैबिनेट की बैठक में DA बढ़ोतरी सहित कई प्रस्ताव मंजूर

भोपाल : चुनावी साल में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई अहम कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों, अध्यापकों और पंचायत सचिवों के डीए में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ते में 3% और सातवां वेतनमान पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे सरकार पर 700 करोड़ का भार आएगा। आज का दिन कर्मचारियों के लिए ख़ास रहा। कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी।

कैबिनेट बैठक में दूसरा अहम प्रस्ताव संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नियमित और पद्दोन्नति के एक साल तक रिक्त रहने वाले पदों पर रिटायर्ड शासकीय सेवकों को बिना विज्ञापन, बिना पैड संविदा घोषित किये नियुक्ति मिलेगी। बैठक में सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में बदलाव के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। नए संशोधन में ये स्पष्ट है कि सीधे उन्हीं लोगों की संविदा नियुक्ति होगी जो प्रदेश सरकार से सेवा निवृत्त हुए हों।

यह प्रस्ताव भी हुए मंजूर

-चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए राशि में वृद्धि को मिली मंजूरी।

-स्मार्ट सिटी के सेकेंड फेस के लिये 1 हज़ार करोड़ मंजूर।

-आरक्षण नियमों में संशोधन पर भी लगी कैबिनेट की मुहर।

-भरिया जाति विशेष भर्ती में छूट।

-छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में रह रहे भरिया लोगों के लिए सरकारी नौकरी में बाकी जिलों की तरह छूट।

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